सरकार की घोषणा और संकल्प जारी करने के बावजूद बिहार के लाखों शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ अब तक नहीं मिल सका है. इसे लेकर विधान परिषद में भाजपा और जदयू सदस्यों ने सवाल किया. जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जिनका डाटा अपलोड के बाद डिजिटल सिग्नेचर पर्ची जारी हो चुका है, उन सभी शिक्षकों को 31 मार्च तक 15 प्रतिशत बढ़े हुए वेतन की दर से भुगतान हो जाएगा. उन्होंने बताया कि अब तक 3 लाख 52 हजार 783 शिक्षकों में 3 लाख 24 हजार 975 का डाटा अपलोड किया जा चुका है. जबकि 2 लाख 8 हजार 663 शिक्षकों का डिजिटल सिग्नेचर के बाद ऑनलाइन वेतन पर्ची जारी किया जा चुका है और वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा रही है. सीपीआई के संजय कुमार सिंह और जदयू के संजीव कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे थे.
वेतन विसंगति को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को अनुशंसित वेतनमान मिल रहा है. वेतन विसंगति निराकरण एवं वेतन निर्धारण के लिए निर्देश दिया गया है. आगे भी इसी आधार पर वेतनवृद्धि होगी. प्रश्नकर्ताओं का कहना था कि सरकार ने वेतनवृद्धि के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की बात कही थी. 2015 में नया वेतनमान आया तो साॅफ्टवेयर से कहीं परेशानी नहीं हुई. लेकिन सरकार ने कैलकुलेटर की व्यवस्था की है इससे चार तरह की विसंगतियां हैं.जवाब में मंत्री ने कहा कि वेतन निर्धारण के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर विकसित किया गया है. शिक्षकों को स्कूल के लॉगिंग आईडी पर ही ऑनलाइन डाटा अपलोड करने का निर्देश था.
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