शिक्षा मंत्री टि्वटर पर चाहे जो दावे करें लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. सातवें चरण की बहाली के लिए एक ओर लाखों शिक्षक अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका धैर्य टूट रहा है. इधर पिछले कई सालों से बिहार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हजारों शिक्षक ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं लेकिन एक बार फिर उनका इंतजार लंबा होने जा रहा है क्योंकि इस बार के कैबिनेट में भी नई सेवा शर्त/बहाली नियमावली पास होने की उम्मीद खत्म हो गई है. इस बारे में आपको पटना नाउ ने पहले ही अवगत कराया था कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का दावा और हकीकत दोनों में जमीन आसमान का फर्क है.
देरी की वजह
शिक्षा विभाग इस बार शिक्षकों की बहाली और सेवा शर्तों में कर रहा है जिसके लिए कैबिनेट में जाने से पहले कम से कम 5 विभागों की अनुमति जरूरी है. इनमें प्रमुख रूप से नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग शामिल हैं. शिक्षा मंत्री ने एक बार नई शिक्षक नियोजन नियमावली पर हस्ताक्षर तो कर दिए लेकिन उसके बाद भी सभी विभागों की अनुमति जरूरी होती है.
विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इस बार अगर नई नियोजन नियमावली कैबिनेट में नहीं जा पाई तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है महागठबंधन की वह रैली भी है जो 25 फरवरी को पूर्णिया में प्रस्तावित है. शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस रैली को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद अब सातवें चरण का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों और ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अगले कैबिनेट तक का इंतजार करना होगा. पांच अप्रैल तक चलने वाले बिहार के बजट सत्र के दौरान 24 फरवरी के बाद जो बिहार कैबिनेट की बैठक होगी उसमें नई नियमावली पास होने के आसार हैं.
बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में नया क्या है. पढ़िए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके–
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