बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने जताया शोक
20 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को पूर्ण सरकारी नौकरी की मांग
पटना।। सरथुआ फतुहा जिला पटना के रहने वाले बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षक अविनाश कुमार की अभी-अभी प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालय जाने के क्रम में नाव दुर्घटना के कारण गंगा नदी में डूब कर मृत्यु हो गई है. वे दानापुर सबडिवीजन के प्राथमिक विद्यालय कासिम चक दियारा क्षेत्र में पदस्थापित थे. प्राप्त सूचना के अनुसार नाव से विद्यालय जाने के क्रम में नासरीगंज घाट पर गंगा में डूब कर उनकी मृत्यु हुई है.
सूचना पाते ही शिक्षक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा वरीय उपाध्यक्ष मिथिलेश शर्मा महासचिव घनश्याम प्रसाद यादव उप महासचिव मनोज कुमार बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ वूमेन नेटवर्किंग की चेयरपर्सन सुनीता कुमारी अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार शैलू एवं प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी प्रेमचंद्र ने संयुक्त बयान जारी कर उपर्युक्त घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना राज्य सरकार के नकारात्मक शिक्षा नीति का परिणाम है. पूर्व में दियारा क्षेत्र एवं जल्ला क्षेत्र जो बरसात के दिनों में जलमग्न होता था वहां के विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी के बजाय बरसात की छुट्टी हुआ करती थी. पर वर्तमान व्यवस्था में इस वर्ष बरसात की छुट्टी नहीं दी गई. नतीजा ये हुआ कि सभी शिक्षकों को मजबूरन गहरे पानी को एन केन प्रकारेन पार करके विद्यालय जाना पड़ रहा है. जलमग्न हो चुके गांव में स्थापित विद्यालयों में भी शिक्षक एवं बच्चे पहुंचने को विवश है ऐसी स्थिति में इस तरह की दुर्घटना का हो जाना स्वाभाविक है जिसकी सारी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग बिहार सरकार की है.
इन शिक्षक नेताओं जारी अपने बयान में मांग करते हुए कहा की सरकार को जल्ला एवं दियारा क्षेत्र के सारे स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी करना चाहिए साथ ही गंगा के बहाव में डूबने के कारण मृत शिक्षक अविनाश कुमार के परिजनों को अविलंब कम से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को पूर्ण सरकारी नौकरी देने की घोषणा करनी चाहिए.
अगर सरकार अविलंब अविनाश कुमार के आश्रितों को मुआवजे एवं अनुकंपा के आधार पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी की घोषणा नहीं करती तो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ मजबूरन आंदोलन पर उतरने को विवश हो जाएगा जिसे जो शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित होगी उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.
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