वैश्य समाज की भागीदारी कम करने की है कपट : रामचंद्र प्रसाद
राज सत्ता मजबूर न समझे वैश्य समाज को : संजय सरावगी
समाज को खंड खंड करना चाहती बिहार सरकार : धर्मशिला
वैश्य समाज से हुआ है छल : सोनी पूर्वे
संजय मिश्र,दरभंगा
वैश्य समाज आहत है. उसकी वेदना है कि वोट बैंक को खुश करने नीतीश सरकार ने जातीय सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी. और उनकी आबादी कमतर दिखाई. ये दर्द गुरुवार को दरभंगा में अविरल छलका जब अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के नेता धरने पर बैठे.
संगठन की बिहार इकाई की ओर से पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रमंडलीय धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद अधिकांश जाति समूह का अपनी संख्या को लेकर सवाल खड़े करना चिंताजनक है. ये स्पष्ट दर्शाता है कि राज्य सरकार ने महागठबंधन समर्थित कुछ जातियों की संख्या में वृद्धि की है वहीं राज्य सरकार से विचारों के स्तर पर अप्रतिम स्नेह नहीं रखने वाली जातियों की संख्या में अप्रत्याशित कमी की है. उन्होंने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि घोटालों में कीर्तिमान स्थापित करने वाली महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना में घोटाला कर भ्रष्टाचार एवं दोषपूर्ण कार्य प्रणाली का इतिहास रचा है.
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जातीय जनगणना में साजिश के तहत वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों की संख्या को घटाकर प्रकाशित किया है. इसके विरूद्ध पॉंच सूत्री मॉंगों को लेकर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन बिहार प्रदेश के आह्वान पर राज्य के सभी प्रमंडलों में अलग-अलग तिथि को धरना दिया जा रहा है.हायाघाट के विधायक रामचन्द्र प्रसाद ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बिहार में वैश्य समाज के सभी 56 उप जातियों की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को साजिश के तहत कुचला है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में 22% आबादी वाले वैश्य समाज को 2023 में मात्र 18% दिखा दिया गया है जबकि अनुमानित आबादी 27% होनी चाहिए.
वहीं विधायक संजय सरावगी ने कहा कि राज्य सरकार वैश्य समाज को मजबूर समझ रही है. अगर सरकार ने हमारी मॉंगो को पूरा नही किया तो वैश्य समाज उन्हें साल 2024 एवं 2025 के चुनावों में अपनी ताकत का अहसास करा देगा.
विधान पार्षद तरूण चौधरी ने कहा कि कागजी खेल कर फर्जी आंकड़ा प्रकाशित किया गया है. महागठबंधन की सरकार वैश्य विरोधी नीति को दर्शता है. महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि समाज को खंड खंड करना चाहती है बिहार सरकार. महिला जिला अध्यक्ष सोनी पूर्वे ने कहा कि वैश्य समाज से छल किया गया है. इसकी कीमत पटना के हुक्मरानों को चुकानी पड़ेगी.बताया गया कि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन बिहार का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिल कर राज्य सरकार द्वारा जातीय जनगणना में साजिश के तहत वैश्य समाज के सभी 56 उप जातियों की संख्या को घटाकर प्रकाशित किए जाने के विरुद्ध अपनी पाँच सूत्री माँगो का ज्ञापन हाल ही में सौंपा था.
धरने के बाद अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से पॉंच सूत्री माँगो का ज्ञापन दरभंगा के आयुक्त को सौंपा गया. मांगों के तहत बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जातीय जनगणना में वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों की संख्या को साजिश के तहत घटाकर किए गए त्रृटिपूर्ण प्रकाशन को सुधारा जाए. मांग की गई है कि वैश्य समाज के सभी 56 उप जातियों के जातीय जनगणना का एकीकृत प्रकाशन किया जाए. साजिश करने वाले दोषी अधिकारी और नेताओं के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए. कहा गया है कि राज्य में जातीय जनगणना से वंचित परिवारों के लिए प्रखंडवार टॉंल फ्री नं० जारी कर वंचित परिवारों का जातीय जनगणना कराया जाए. मांग में जातीय जनगणना का प्रकाशन पंचायत/वार्ड स्तर पर जारी करने की बात कही गई है.
धरना की अध्यक्षता अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के दरभंगा जिला अध्यक्ष संगीत साहू तथा संचालन पवन चौधरी ने की. धरना में पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ, अर्जुन गुप्ता, युवा जिला अध्यक्ष अवध किशोर प्रसाद, समस्तीपुर जिलाध्यक्ष प्रदीप शाह कानू, मधुबनी जिलाध्यक्ष राज नारायण चौधरी, युवा महिला जिला अध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी, मधुबनी जिला संयोजक प्रहलाद कुमार पूर्वे, सह संयोजक पवन कुमार साह, बादल गुप्ता, सुमन पोद्दार, मनोज जायसवाल, अंकुर गुप्ता, रत्न साह, लक्ष्मण काश्यकार, संतोष पोद्दार, सोनू साह, ज्योति गुप्ता, मीना प्रसाद, राम प्रसाद पोद्दार, मनीष जायसवाल, कौशलेंद्र साहू, नंद कुमार गुप्ता, विश्वनाथ पोद्दार, संजय जायसवाल आदि उपस्थित थे.