अनंत कुमार ने बताया कि इस सत्र में 18 कार्य दिवस होंगे. उन्होंने इस सत्र को कामकाजी बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सरकार के साथ सकारात्मक सहयोग करने की अपील की. विधायी कार्यों में मॉनसून सत्र 2018 से पहले अंतर सत्र अवधि के दौरान लागू किए गए छह अध्यादेश शामिल हैं.
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सरकार महत्वपूर्ण विधेयक लाएगी. इन विधेयकों में संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017, मुस्लिम महिला (विवाह सुरक्षा) विधेयक, 2017, विपरीतलिंगी (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक, 2017, बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017, अन्य विषय शामिल हैं. संसद के दोनों सदनों में इन पर विचार किया जाएगा और इन्हें पारित किया जाएगा.
अनंत कुमार ने बताया कि मॉनसून सत्र के दौरान राज्य सभा के उपसभापति पद के लिए चुनाव होगा क्योंकि वर्तमान उपसभापति पी.जे. कुरियन का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है.