नये संसद भवन में प्रवेश करने के बाद केंद्र सरकार ने सबसे पहले महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया. इसके साथ ही बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया भी इस बिल को लेकर जाहिर की है. सबसे पहले जदयू ने अपना स्टैंड क्लियर किया और कहा कि वे महिला बल के पूरी तरह समर्थन में हैं लेकिन इस बिल में आरक्षण का भी स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए.
इधर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने पार्टी का रुख इस बिल को लेकर स्पष्ट किया है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कभी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थक रहा है. इस मामले में हमारा रुख़ शुरू से ही एक रहा है. हम सिर्फ़ महिलाओं के आरक्षण के भीतर पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं. इसके पूर्व भी जब महिलाओं के आरक्षण का मामला आया है हमने इसी संशोधन के साथ उसके समर्थन का एलान किया है.
लेकिन जब हम लोक सभा के चुनाव में जाने वाले हैं उस समय अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण के बिल को पेश करने का मक़सद क्या है.! वह भी जब इस आरक्षण को अभी लागू नहीं किया जा सकता है!
वरिष्ठ राजद नेता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अचानक महिलाओं के मामले में संवेदनशील हो गये हैं. अभी हाल में हमने महिला पहलवानों के मामले में मोदी सरकार की संवेदनहीनता को देखा है.
उन्होंने कहा कि दरअसल यह विपक्षी एकता इंडिया के गठन की वजह से बेचैनी है. इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण के सहारे मोदी जी लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं. लेकिन इस आरक्षण के भीतर पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करके मोदी सरकार ने अपना पिछड़ा विरोधी चरित्र ही उजागर किया है.
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