अंबेडकर जयंती पर डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन को बढ़ावा
प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में भीम-आधार जारी करेंगे
दो नई योजनाओं की भी होगी शुरुआत
‘कैश बैक’ और ‘रेफरल बोनस’ का करेंगे अनावरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डॉ. भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती के आयोजन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे जो भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति को आगे ले जाएंगे. इनमें व्यापारियों के लिए ‘भीम आधार’ मंच की शुरुआत, भीम के लिए कैश बैक व रेफरल बोनस योजना की शुरुआत और 75 टाउनशिप के लेस-कैश होने की घोषणा शामिल है. प्रधानमंत्री इस दौरान डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली दो प्रमुख प्रोत्साहन योजनाओं – लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना के मेगा ड्रॉ के विजेताओं को भी सम्मानित करेंगे.
भीम मोबाइल एप की व्यापारिक अंतरफलक ‘भीम-आधार’ प्रधानमंत्री लॉन्च कर रहे हैं जो आधार का उपयोग करते हुए डिजिटल भुगतानों का मार्ग प्रशस्त करेगी. इससे प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने बॉयोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके डिजिटल रूप से भुगतान कर सकेंगे, जैसे व्यापारियों के किसी भी बायोमेट्रिक सक्षम उपकरण पर अपने अंगूठे का निशान देकर. वो उपकरण स्मार्टफोन भी हो सकता है जिस पर कोई बायोमेट्रिक रीडर लगा हो. ऐसा कोई भी नागरिक जिसके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं है वो भी भीम-आधार व्यवस्था के माध्यम से डिजिटल लेन-देन कर पाएगा जिससे डॉ. अंबेडकर का सभी के लिए सामाजिक और वित्तीय सशक्तीकरण का सपना साकार होता है. अब तक 27 प्रमुख बैंक 3 लाख व्यापारियों के साथ इसका हिस्सा बन चुके हैं ताकि वो भीम आधार के माध्यम से भुगतान स्वीकार करना शुरू कर सकें.
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी छह महीने की अवधि में 495 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भीम के लिए कैशबैक और रेफरल बोनस दो योजनाओं की शुरुआत करेंगे. जमीनी स्तर तक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है. रेफरल बोनस योजना के अंतर्गत भीम का उपयोग करने वाला मौजूदा व्यक्ति और वो जिस नए उपयोगकर्ता को भीम इस्तेमाल करने का सुझाव देता है, दोनों को कैश बोनस मिलेगा जो सीधे उनके खातों में जमा हो जाएगा. वहीं कैशबैक योजना के तहत जो व्यापारी भीम का उपयोग करते हुए लेनदेन करते हैं उन्हें हर लेनदेन पर कैशबैक मिलेगा. ये दोनों योजनाएं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लागू की जानी हैं.
भारत में डिजिटल भुगतानों को जन आंदोलन बनाने के लिए नीति आयोग के नेतृत्व में चलाई गई दो शुरुआती प्रोत्साहन योजनाएं – लकी ग्राहक योजना औॅर डिजिधन व्यापार योजना, 100 दिनों के कठिन परिश्रम वाले सूचना, शिक्षा और जनसंपर्क अभियान के बाद समाप्त हो गईं. इसके अंतर्गत 16 लाख विजेताओं ने 258 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि जीती जिसमें जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित और देश के विभिन्न कोनों से ताल्लुक रखने वाले उपभोक्ता और व्यापारी शामिल थे.
मेगा ड्रॉ के विजेताओं को प्रधानमंत्री द्वारा नागपुर के एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा. मेगा ड्रॉ के विजेता ही देश में डिजिटल भुगतान क्रांति के प्रसार के प्रमाण हैं.
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा भीम-आधार एप का शुभारंभ और कैशबैक व रेफरल योजनाओं का शुभारंभ भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति को बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगा.