पटना नाव हादसा मामले में सरकार ने शुक्रवार को खानापूर्ति करते हुए आखिरकार मामले को रफा-दफा कर ही दिया. इस मामले में सरकार ने दो सदस्यीय जांच टीम बनाई थी. पटना के डीआईजी शालीन और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत की टीम ने क्या रिपोर्ट दी ये तो सरकार ही जाने, लेकिन हादसे के बाद खुद मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि जो भी दोषी होंगे उनपर कड़ी कार्रवाई होगी. इस मामले में सरकार मुंह देखकर कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था.
देखिए कैसे डूबी थी नाव और इसके साथ ही डूब गई थीं 24 जिंदगियां.
लेकिन रिपोर्ट के बाद सरकार ने पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर और पर्यटन विभाग के निदेशक उमाशंकर प्रसाद को दूसरे विभाग में तबादला करके उनपर कड़ी कार्रवाई कर दी. इसके अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है. लेकिन क्या उन 24 लोगों की मौत के लिए इतनी ही कार्रवाई काफी है.
बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए. लेकिन सरकार केवल ट्रांसफर करके सभी को बचाने का प्रयास कर रही है. पार्टी प्रवक्त विनोद नारायण झा ने सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.