बेनामी संपत्ति के लिए अध्यादेश लाए केंद्र सरकार : पप्पू यादव
यूपी चुनाव में प्रचार करेंगे जन अधिकार पार्टी के 5 हजार कार्यकर्ता
धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का किसी को अधिकार नहीं
जन अधिकार पार्टी (लो) के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार को बेनामी संपत्ति के खुलासे और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अध्यादेश लाना चाहिए. राजनीतिक दलों को मिलने वाले एक-एक पैसे के चंदे को सार्वजनिक करना चाहिए और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए. आज पटना में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि सर्वाधिक अघोषित चंदा राजद और जदयू के पास आया है. नीतीश कुमार और लालू यादव को बताना चाहिए कि यह पैसा कहां से आया और किसने दिया.
सांसद ने कहा कि राजनीतिक दलों का भी ऑडिट होना चाहिए. पार्टियों को भी आरटीआई के दायरे लाना चाहिए. पार्टी को मिलने वाला चंदा भी कैशलेस होना चाहिए. इससे राजनीति में कालेधन का इस्तेमाल रुकेगा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में जाति और धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. इसके बावजूद भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की.
सांसद ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का किसी को अधिकार नहीं है. चुनाव आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने भाजपा से विवादित मुद्दों को घोषणा पत्र से वापस लेने की मांग की.
सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का स्वागत करती है. इससे सांप्रदायिक शक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा. यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निर्णय का देश की राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. जन अधिकार पार्टी के 5 हजार कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के चुनाव में गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे. उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से विश्व शांति को खतरा पैदा हो गया है. यदि ट्रंप कभी भारत यात्रा पर आते हैं तो जन अधिकार पार्टी उनका विरोध करेगी. ट्रंप को आतंकवाद को बढ़ावा देनी वाली शक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.
पत्रकार वार्ता में किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सूर्य नारायण सहनी, जन अधिकार युवा परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मधुकर आनंद, प्रधान महासचिव लव कुमार सिंह, राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू आदि मौजूद थे.