बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने आज सभी संघों को वार्ता के लिए बुलाया है. इसमें शिक्षकों संघों के प्रतिनिधि अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं. इसके बाद सेवा शर्त पर बनी कमिटी फैसला लेगी और इसी महीने इसे लागू किया जा सकता है. वार्ता के लिए पहुंचे शिक्षक नेता वार्ता में शामिल संघों के नेताओं ने कहा कि पिछले 2 साल से ये मामला लंबित है जब सरकार ने सेवा शर्त लागू करने के लिए एक कमिटी का गठन किया था. क्या हैं नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्क्षों की मुख्य मांगें- समान काम के लिए समान वेतन सहायक शिक्षक का दर्जा सेवा काल में कम-से-कम एक बार अंतर प्रमंडलीय ट्रांसफर की सुविधा आज कमिटी से सभी 12 संघों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और उनके समक्ष अपनी मांगें लिखित रुप में रखीं. इनमें से एक बिहार नियोजित शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण पाल ने बताया कि गृह सचिव आमिर सुबहानी और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन के सामने उनलोगों ने अपनी मांगें रखी हैं और इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार द्वारा बनाई (वर्ष 2015 में ) गई ये कमिटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और इस महीने ही इसे लागू किया जा सकता है.