पटना।। बिहार में जमीन सर्वे के काम में लगे कर्मियों को सरकार ने दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने जमीन सर्वे करने वाले कर्मियों के मानदेय में ₹10000 तक की बढ़ोतरी की है. बढ़े हुए मानदेय का लाभ इन्हें 1 अगस्त 2024 के प्रभाव से मिलेगा. लगभग 14000 सर्वे कर्मियों को इसका सीधा लाभ होगा जो नए और पुराने सभी कर्मियों पर लागू होगा.
जमीन सर्वे कर्मियों में सबसे अधिक वृद्धि बिहार सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के मानदेय में हुई है. उनका मानदेय 55000 प्रति माह से बढ़कर ₹65000 कर दिया गया है. कानूनगो का मानदेय 32000 से बढ़कर ₹40000, विशेष सर्वेक्षण अमीन का मानदेय 27000 रुपए से बढ़कर ₹35000 रुपए , क्लर्क का मानदेय ₹25000 से बढ़कर ₹30000, अमीन (अमानत/ सर्वेयर) का मानदेय 18000 से बढ़कर 25000 और मोहर्रिर का मानदेय ₹21000 प्रति माह से बढ़कर ₹25000 प्रतिमाह कर दिया गया है.
भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक ने इससे संबंधित आदेश बुधवार को जारी किया. विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि सरकार ने अपने वादे के मुताबिक कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया है. उम्मीद है कि जमीन सर्वे के काम में लगे कर्मी सर्वेक्षण के कार्य में बढ़-कर कर हिस्सा लेंगे और निर्धारित समय में इसे संपन्न करेंगे.
राज्य सरकार ने जूनियर इंजीनियर का मानदेय भी बढ़कर ₹60000 कर दिया है. 5 वर्ष के बाद उनके मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की गई है. अब तक उन्हें ₹36000 प्रतिमाह मिलते थे जो अब 60000 पर प्रतिमाह हो गया है. मानदेय में वृद्धि 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावित होगी. संविदा पर काम कर रहे जूनियर इंजीनियर का मासिक मानदेय 2019 में ₹36000 निर्धारित किया गया था. इस मानदेय वृद्धि का लाभ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले 1627 जूनियर इंजीनियर को मिलेगा.
आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग में 774 जूनियर इंजीनियर, योजना एवं विकास विभाग में 275, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 185, लघु जल संसाधन विभाग में 123, भवन निर्माण विभाग में 84, पथ निर्माण विभाग में 76, ग्रामीण कार्य विभाग में 63 और नगर विकास एवं आवास विभाग में 47 जूनियर इंजीनियर संविदा पर काम कर रहे हैं जिन्हें इस मासिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा.
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