विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरतें. गंभीर आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय प्रेस को प्रतिदिन अवगत कराएं. सोशल मीडिया पर भी इसके संबंध में जानकारी दें. ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था पर बैठक के दौरान कही. उन्होंने कहा कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एसडीओ और एसडीपीओ तथा सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की नियमित रूप से होनेवाली बैठकों में समस्याओं का त्वरित निष्पादन करें.
उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं. लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होने वाले अपराध में कमी आए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए तेजी से काम करें. उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लाएं. अपराध अनुसंधान कार्य को ससमय पूर्ण करें.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. पुलिस महानिदेशक एस०के० सिंघल ने मुख्यमंत्री को अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही है.
बैठक में पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय जे एस गंगवार ने बताया कि पुलिस बल में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद राज्य में महिला पुलिस और महिला दारोगा की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी पदस्थापना पुलिस थानों में की जा रही है. इसकी सराहना राज्य के बाहर भी हो रही है. उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद प्रति लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या 192 की हो जाएगी जबकि राष्ट्रीय मानक 193.95 है.
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव-दीपक कुमार, मुख्य सचिव-आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक -एस.के. सिंघल, अपर मुख्य सचिव -गृह चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सह अपर मुख्य सचिव वित्त डॉ० एस० सिद्धार्थ, सचिव गृह जितेंद्र वास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जे० एस० गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा सुनील कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक सीआईडी जितेंद्र कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिंह उपस्थित थे.
विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब होंगे नीतीश कुमार?
जनता का मूड जानने के लिये मीडिया एजेंसी ने सर्वे किया. सर्वे में सवाल किया गया था कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब रहेंगे? इस सवाल के जवाब में 44 फीसदी लोगों ने हां में जवाब दिया है. जबकि 56 फीसदी लोगों ने नहीं में जवाब दिया है.इस सर्वे में यह पूछा गया कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं तो भाजपा को फायदा होगा या नुकसान. इस सवाल के जवाब में 53 फीसदी लोगों ने कहा कि फायदा होगा जबकि 47 फीसदी लोगों ने कहा कि इससे भाजपा को नुकसान होगा. इस सर्वे में 6,222 लोगों की राय जानी गई. सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 3 से प्लस माइनस 5% है.
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