‘2025 के चुनाव में 220 से अधिक सीटों पर जीत का लक्ष्य’

पटना।। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में तमाम राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज गई हैं. जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में विधानसभा चुनाव को लेकर आज मंथन हुआ. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बैठक में हिस्सा लिया.

राज्य कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया और 2025 के चुनाव को लेकर टिप्स दिए. जनता दल यूनाइटेड ने 2025 के चुनाव में 225 से अधिक विधानसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है.




जेडीयू की इस बैठक में पार्टी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही 2025 के चुनाव में जेडीयू-बीजेपी गठबंधन का चेहरा होंगे. बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा. नीतीश कुमार के लगभग दो दशक के कामकाज को पार्टी जनता के सामने रख रही है और स्वच्छ प्रशासन का दावा चुनाव का बड़ा हथियार होगा.

नीतीश कुमार ने कहा

बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2020 में हमने सात निश्चय पार्ट-2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था. सरकारी नौकरी देने के मामले में हमारी सरकार वर्ष 2025 तक 12 लाख के आँकड़े तक पहुँचने वाली है एवं रोजगार के क्षेत्र में यह आंकड़ा लगभग 34 लाख तक जाएगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिहार को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार प्रकट किया. साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे बिहार को हम अपना परिवार मानते हैं लेकिन राजद के लोगों की सोच केवल बेटे-बेटियों तक सीमित है. नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हम एनडीए के साथ मिलकर 220 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेंगे.  

इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि हमें पूरी तैयारी और मुस्तैदी के साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में जाना है और वर्ष 2010 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करना है. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व हमारे दल के विषय में तरह-तरह के नैरेटिव गढ़े जाते थे लेकिन चुनाव परिणाम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्ता एवं जद(यू) की प्रासंगिकता को पुनः साबित करने का काम किया है. संजय कुमार झा ने कहा कि हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य बिहार को देश के टाॅप-10 समृद्ध राज्यों में पहुंचाना है. केंद्र एवं राज्य सरकार के परस्पर सहयोग और प्रयास से हम इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे.

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