उद्योगों का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया : नीतीश

मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी, 2022 का किया लोकार्पण

रूपा-टीटी कंपनियां अब बिहार में ही करेंगी प्रोडक्शन

नई पॉलिसी के तहत प्लांट एवं मशीनरी के लागत का 15 प्रतिशत अनुदान
अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की मदद मिलेगी
सरकारी योजना के तहत 596 करोड़ रुपये का दिया गयालाभ

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को अधिवेशन भवन में इन्वेस्टर्स मीट-सह- बिहार टेक्सटाईल एवं लेदर पॉलिसी 2022 का लोकार्पण किया. इसके पश्चात अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि शुरू से ही बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने की हमारी कोशिश रही है. वर्ष 2006 में इसको लेकर पॉलिसी बनायी गयी थी. उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हम शुरू से मदद देने का प्रावधान करते रहे हैं लेकिन उद्योग का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया.

आज बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी, 2022 का लोकार्पण किया गया है. इस पॉलिसी के बारे में सभी चीजों की चर्चा की गयी है. खुशी की बात है कि अब यहाँ उद्योग में प्रगति हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन लगातार सक्रिय हैं. नई पॉलिसी से बिहार में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को काफी लाभ होगा. नई पॉलिसी के तहत प्लांट एवं मशीनरी के लिये पूंजी निवेश पर लागत का 15 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की मदद दी जायेगी. विद्युत शुल्क का अनुदान दो रुपये प्रति यूनिट करने का निर्णय किया गया है. उद्योग में कार्यरत कर्मी को 5 हजार रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिये अनुदान दिया जायेगा.

सीएम ने कहा कि निर्यात के लिये निर्यात संबंधित इकाइयों को ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी 30 प्रतिशत दी जायेगी. माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक के लिये अनुदान दिया जायेगा. अपने प्रोडक्ट का पेटेंट कराने पर रजिस्ट्रेशन खर्च का 50 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपये अनुदान दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते रहे हैं, यहां उद्योग लगेगा तो यह बहुत अच्छा होगा और लोगों को बिहार में ही काम मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं एवं युवाओं को उद्योग लगाने के लिए अब तक सरकारी योजना के तहत 596 करोड़ रुपये का लाभ दिया जा चुका है. अल्पसंख्यक रोजगार योजनान्तर्गत अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपये तक का लाभ दिया जायेगा. इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक लोग उद्योग लगाने में मदद देने के लिये 5 लाख रुपये तक की सहायता और 5 लाख रुपये का ऋण दिया जायेगा. इसको लेकर काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार में इथेनॉल के उत्पादन के लिये बहुत पहले 21 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया था. उस समय की केन्द्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी. अभी केन्द्र सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है. बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हो गया है. बिहार में इथेनॉल के 17 प्लांट की मंजूरी मिल गयी है.

उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन काफी मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिलकर बिहार में उद्योग लगाने को लेकर प्रोत्साहित कर रहे हैं. अब इन्वेस्टर्स बिहार आने लगे हैं. हम लोग इन्वेस्टर्स का पूरे तौर पर साथ देंगे और उनकी मदद करेंगे. सभी निवेशकों को एश्योर करते हैं कि उद्योग लगाने में हर संभव मदद दी जायेगी और आप लोग जो सुझाव देंगे उस पर विचार करेंगे. जमीन उपलब्ध कराने से लेकर धन की भी मदद करेंगे ताकि बिहार में तेजी से उद्योग लग सके और लोगों को यहीं पर काम मिले. आने वाले समय में इथेनॉल के उत्पादन में बिहार नंबर वन पर रहेगा. हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो बिहार बुलंदी से आगे बढ़ेगा और देश के विकास में अपना योगदान देगा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने जूट से बना पुष्प गुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग संवाद पत्रिका का विमोचन किया. कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पॉन्ड्रिक, रुपा एंड कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष विकास अग्रवाल, टी०टी० लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय कुमार जैन, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन संजय लिखा ने भी संबोधित किया.

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