ग्रामीणों को मिलेंगे सब्सिडी पर स्मार्ट फोन
आम बजट में हो सकता है ऐलान
पेटीएम की तर्ज पर होगा नया ई-वॉलेट
करेंसी ऑपरेशन पर हर साल 21,000 करोड़ रु.होते हैं खर्च
नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश में नकद लेन-देन खत्म करने की दिशा में तैयारी तेज कर दी है. पेटीएम की तर्ज पर सरकार ई-वॉलेट लाने की प्लानिंग कर रही है.इसके इस्तेमाल से किसी तरह के लेनदेन पर चार्ज नहीं लगेगा. इसके साथ सरकार गावों में लोगों को सब्सिडी पर स्मार्टफोन देने की भी सोच रही है. उम्मीद है कि अगले आम बजट में इस बारे में कुछ एलान हो सकते हैं.
सरकारी ई-वॉलेट की रूपरेखा बनाने में फाइनेंस , टेलीकॉम और इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जुटे हैं निगरानी का जिम्मा नीति आयोग संभाल रहा है .पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के सीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी अरुण जेटली ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के संकेत दिए हैं.
अरुण जेटली ने कहा कि हमें हर हाल मर फिजिकल करंसी को कम करना होगा.उन्होंने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी के टारगेट को मिशन की तरह लिया जाएगा.एक रिपोर्ट में कहा गया है कि करेंसी ऑपरेशन पर हर साल 21,000 करोड़ रु. खर्च होते हैं.
इस प्रोजेक्ट से जुड़े वरीय अधिकारियों के अनुसार जिन लोगों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे उनका सब्सिडी का पैसा आधार से लिंक किए हुए अकाउंट में आ जाएगा. इसी से वह फोन का पैसा भुगतान करेंगे. सरकारी ई-वॉलेट इसमें इन-बिल्ट होगा. बस उसे संबंधित अकाउंट नंबर या आधार नंबर डालकर एक्टिवेट करना होगा.इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो, इसके लिए सरकारी राशन की दुकानों, पेट्रोल पंप, दूध के बूथ और रेलवे स्टेशन, सरकारी बस सेवा, सरकारी स्कूल-कॉलेज में इससे भुगतान को व्यावहारिक बनाने की तैयारी चल रही है .