इस बात की चर्चा एक बार फिर से जोर शोर से हो रही है कि सातवां चरण जल्द शुरू होने वाला है. विशेष रूप से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के ट्वीट के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.
लेकिन आपको बता दें कि जो प्रक्रिया या जो बातें सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर कहीं जा रही हैं या मीडिया में आ रही है उनमें कुछ भी नया नहीं है. एक साल पहले से भी ज्यादा समय से यह सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं कि अगला चरण किस तरह होगा. विशेष तौर पर अगले चरण में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और आवेदन सेंट्रलाइज तरीके से होगा. यही नहीं, यह बात भी पहले सामने आ चुकी है कि किसी आयोग या विशेष रूप से गठित किसी उच्चस्तरीय समिति के जरिए सातवें चरण की बहाली होगी. बहाली से संबंधित अन्य संभावित नियमावली में क्या बातें होंगी इसकी जानकारी पटना नाउ पहले ही आपको दे चुका है.
दरअसल नियोजन इकाइयों की मनमानी और लगातार फर्जीवाड़े की खबर से परेशान विभिन्न शिक्षक संघों ने शिक्षा मंत्री से मांग की थी कि नियोजन नियमावली में परिवर्तन किया जाए और नियोजन इकाइयों की मनमानी पर नकेल कसी जाए. अब नौ हजार से ज्यादा नियोजन इकाइयों की बजाय सिर्फ 38 नियोजन इकाइयां होंगी. सभी शिक्षक जिला कैडर के होंगे. इस बड़े परिवर्तन से ही कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा. शिक्षकों के लिए ट्रांसफर और प्रमोशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. नियोजन इकाइयों की मनमानी खत्म हो जाएगी. लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एक महीने में नई नियमावली आ जाएगी, यह इतना आसान नहीं लगता. पिछले अनुभवों पर गौर करें तो नियोजन नियमावली में बदलाव को लेकर कई बाधाएं शिक्षा विभाग को पार करनी होंगी. इसमें कई विभागों से सहमति की जरूरत पड़ेगी जिसके बाद ही नई नियोजन नियमावली पर मुहर लग सकेगी और उसके बाद ही सातवें चरण की शुरुआत हो पाएगी. फिलहाल शिक्षा मंत्री के बयान से इतना तो तय है कि आने वाले बजट सत्र को लेकर विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सरकार की ओर से तैयारी शुरू हो गई है.
कुछ महत्वपूर्ण संभावित बदलाव
प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 200000 से ज्यादा पदों पर सातवें चरण में बहाली होने की संभावना है.
नियोजन इकाइयों की संख्या सिर्फ 38 होगी यानि 38 जिलों में 38 नियोजन इकाई होगी.
अगले चरण से शिक्षक अभ्यर्थियों को सिर्फ एक बार ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसमें उन्हें अपनी पसंद की दस नियोजन इकाई का चॉइस देने का मौका मिल सकता है.
सेंट्रलाइज आवेदन में उन्हें अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे जिससे फर्जीवाड़े की संभावना कम हो जाएगी.
सातवें चरण की बहाली सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी आयोग या किसी विशेष रूप से गठित समिति के जरिए कराई जाएगी.
वाणिज्य विषय के एसटीइटी परीक्षा के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए गणित, विज्ञान और भाषा विषय के लिए एसटीइटी का आयोजन होने की संभावना है जिसमें सफल अभ्यर्थी सातवें चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली में भाग ले पाएंगे.
बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को सातवें चरण में मौका नहीं मिल पाएगा इसकी व्यवस्था भी की जा रही है.
अगर महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रह गए तो उन पदों पर पुरुष अभ्यर्थियों को मौका मिल सकेगा.
सरकार शिक्षक बहाली के लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं लेगी, लेकिन जो मेधा सूची बनेगी उसमें अकादमिक अंकों से ज्यादा वेटेज टीइटी/सीटीइटी/एसटीइटी परीक्षा के अंकों का होगा.
pncb