खुले में शौच से बीमारी होती है
203 परिवारों के बीच वासगीत पर्चा का वितरण किया
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों से कहा है कि वे अफवाह पर ध्यान नहीं दें. उन्हें भी सातवें वेतन आयोग के सिफारिश के अनुरूप वेतन मिलेगा. मुख्यमंत्री आईटी आई मैदान में आयोजित चेतना सभा को संबोधित कर रहे थे. नियोजित शिक्षकों ने सभा के दौरान मांग से संबंधित बैनर दिखा कर अपनी ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया, तो उनका जवाब देते हुए उन्होंने उक्त बातें कहीं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्होंने शराबबंदी जागरूकता को लेकर 21 जनवरी को मानव श्रृंखला निर्माण की घोषणा की थी, तो पहले कुछ लोगों ने खिल्ली उड़ायी, फिर विरोध किया और अब समर्थन देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि 11 हजार किमी की इस मानव श्रृंखला में 2 करोड़ लोग भाग लेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि महागठबंधन के बाद सात निश्चयों को लागू करने पर सहमति बनी थी. अब इसे लागू किया जा रहा है. इसे देखने खुद निकला हूं. इससे कई फायदे होते हैं. एक जिला के बेहतर कार्य से दूसरे जिले भी सबक लेते हैं. आज सदर प्रखंड की सूजा पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो गयी. सीतामढ़ी का बेलसंड अनुमंडल खुले में शौच से मुक्त हो गया. इसी तरह पूरा बिहार खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा. खुले में शौच से बीमारी होती है.
सीएम ने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कैशलेस योजना को अगर धरातल पर उतारना चाहती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में बैंक खोलना होगा. बैंकों को अगर भवन की जरूरत होगी तो हम पंचायत सरकार भवन का एक कमरा उन्हें भी देने को तैयार हैं. इस मौके पर उन्होंने 203 परिवारों के बीच वासगीत पर्चा का वितरण किया. इससे पूर्व महादलित टोले में जाकर शौचालय का निरीक्षण किया.
खुलेंगे 5 नए मेडिकल कॉलेज
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 5 मेडिकल कॉलेज खुलना है जिसमें एक बेगूसराय में खुलेगा. सभी अनुमंडल में आईटीआई व नर्सिंग स्कूल खुलेगा. जिला में पालिटेक्निक, महिला आईटीआई व पारा मेडिकल कॉलेज खुलना है. इस दिशा में प्रयास जारी है. इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा. राज्य के सभी सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35 % आरक्षण दिया जाएगा. उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख तक ऋण की सुविधा, नौकरी तलाश रहे युवाओं को दो साल तक भत्ता आदि दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता दरवार लगाकर देख लिया है. अब शिकायतों का निबटारा निर्धारित समय में हो इसके लिए शिकायत निवारण कानून बना दिया है. जो इसमें लापरवाही बरतेंगे उसे निलंबित नहीं बर्खास्त करेंगे. उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद अपराध व दुर्घटना में राज्य स्तर पर कमी आने का आंकड़ा भी उन्होंने पेश किया. सभा को प्रभारी मंत्री चंद्रशेखर, समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा, डीजीपी पीके ठाकुर, मुख्य सचिव अंजनी कुमार, डीएम मो. नौशाद युसूफ ने भी संबोधित किया.मुख्यमंत्री ने 21 जनवरी को मानव श्रृंखंला में भाग लेने का न्योता देते हुए कहा कि शराबबंदी के बाद अब कमाई का पैसा शराब के धंधेबाज के यहां नहीं पहुंचकर सब्जी की भरी झोली के साथ घर पहुंच रहा है. शराब के धंधे को समूल नष्ट करने के लिए जागरुकता जरूरी है.सीएम ने कहा कि सूजा में स्वचालित जलापूर्ति योजना माॅडल है. जिसे अन्य पंचायतों में लगाया जाएगा. सीएम ने सड़क व नाला निर्माण कार्य की सराहना की. आपदा प्रबंधन मंत्री प्रो. चंद्रशेखर, समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा, विधायक अमिता भूषण, डीएम नौशाद आलम आदि मंच पर उपस्थित थे.