दरभंगा दंगों की साझा की जानकारी
कहा -श्रृंखलाबद्ध दंगों में है एक पैटर्न
आंतरिक सुरक्षा को खतरा की आशंका
वोट बैंक खातिर समुदाय विशेष को संरक्षण
संजय मिश्र,दरभंगा
दरभंगा सांसद गोपालजी ठाकुर ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से संसद भवन स्थित उनके कार्यालय जाकर मुलाकात की. सांसद ने हाल ही दरभंगा में हुए विभिन्न साम्प्रदायिक घटनाओं की तफ्सील से जानकारी दी. जगह जगह हुई पत्थरबाजी, महादलित व्यक्ति के शव के साथ किए गए अमानवीय कृत्य, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के प्रति अपनी चिंता से उन्हें अवगत कराया.
इस मुलाकात के सिलसिले में पटना नाउ के दरभंगा संवाददाता को भेजे प्रेस बयान में सांसद ने आरोप लगाया है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य में तुष्टिकरण की राजनीति को ध्यान में रख समुदाय विशेष को संरक्षण दे रहे हैं. जो कि इंडिया के आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि हाल में एक ही पैटर्न पर दरभंगा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सांप्रदायिक घटना होती रही लेकिन जिला प्रशासन राज्य सरकार के दवाब में मामले में कठोर कारवाई करने के बदले निर्दोष लोगों को जेल में डालने और मामले का लीपापोती का कार्य कर रहा है.
सांसद ने गृह मंत्री को बताया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने पूरे दरभंगा जिले में 27 जुलाई से 30 जुलाई तक इंटरनेट सेवा को बैन करते हुए अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दिया. इस तुगलकी फरमान से दरभंगा के लाखों जनता का चार दिन डर के साए में बीता. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासन के पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट था तो उसे वह गृह मंत्रालय के साथ साझा कर उचित कारवाई कर सकता था. परंतु जिला प्रशासन और राज्य सरकार दोनो अपनी नाकामी छिपाने और वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की आंतरिक सुरक्षा को दांव पर लगा दिया.
सांसद ने चिंता जताते हुए कहा है कि दरभंगा की सीमा नेपाल के बेहद नजदीक है और पूर्व में इंडियन मुजाहिद्दीन, आईएस आईएस एवं पीएफआई सहित कई देश विरोधी संगठन के स्लीपर सेल की मौजूदगी दरभंगा में पाई जा चुकी है. सांसद ने महादलित परिवार के व्यक्ति के शव के साथ समुदाय विशेष द्वारा किए गए अमानवीय कृत्य के बारे में खास तौर पर गृह मंत्री को बताया. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से जिले की तमाम तनावपूर्ण घटनाओं सहित आंतरिक सुरक्षा से किसी साजिश की आशंका को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच करवाने का आग्रह किया.
अमित शाह गृह मंत्री के साथ सहकारिता मंत्री भी हैं. इसे देखते हुए दरभंगा सांसद ने दशकों से बंद पड़े दरभंगा सेंट्रल को – आपरेटिव बैंक को पुनः चालू करवाने का अनुरोध अमित शाह से किया. सांसद ने प्रसन्नता जाहिर की है कि इंडिया के सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की कार्यविधि में सुधार लाने एवं व्यवसाय में विविधता लाने के उद्देश्य से सभी पैक्स कार्यालय में कंप्यूटर लगाने एवं पैक्स से सीएससी सेवा प्रारंभ करने का निर्णय केंद्र ने लिया है. इसके लिए 2516 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. सांसद ने अपने बयान में कहा है कि इससे देशभर के लगभग 13 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे जिसमे अधिकतर छोटे और सीमांत किसान हैं.