एक नजर में जानिए इस साल का केन्द्रीय बजट
[ केंद्रीय बजट 2022 – 23 का हाईलाइट ]
- आयकर दरों अथवा स्लैबों में कतई कोई बदलाव नहीं :
- वर्चुअल एसेट भुगतान पर 1 फीसदी TDS
- हर तरह के कैपिटल गेन पर अब 15 फीसदी टैक्स
- क्रिप्टोकरेंसी से आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब 15 फीसदी टैक्स
- कॉरपोरेट टैक्स 18 से घटकर 15 फीसदी हुआ
*डिजिटल एसेट ट्रांसफर पर 30 फीसदी टैक्स - नए स्टार्ट-अप के लिए टैक्स छूट एक साल बढ़ी
- NPS में कर्मचारी के 14 फीसदी योगदान पर टैक्स छूट
- NPS में राज्य कर्मियों की छूट बढ़ी
- डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए टैक्स छूट
- सहकारी समितियों का टैक्स घटाकर 15 फीसदी किया गया
- दो साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा
- टैक्स सिस्टम और अधिक आसान किया जाएगा
- संशोधित वित्तीय घाटा अनुमान 6.9 फीसदी
- 2022-23 में 39.45 लाख करोड़ का कुल बजट
- राज्यों को GDP के 4 फीसदी वित्तीय घाटे की छूट
- ‘मेक इन इंडिया’ के तहत 60 लाख रोज़गार
- 2022-23 में ही RBI जारी करेगा डिजिटल रुपया
- डेढ़ लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी
- 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़
- भविष्य की तकनीक और चिप्स के इस्तेमाल से बने ई-पासपोर्ट जारी होंगे
- 2022-23 के दौरान हो जाएगा 5G मोबाइल सर्विस का रोलआउट
- ABGC सेक्टर को बढ़ावे के लिए बोर्ड
- बैंकिंग सिस्टम में आएंगे पोस्ट ऑफिस
- तीन साल में 400 ‘वंदे भारत’ ट्रेनें शुरू होंगी
- ज़मीन के लिए ‘वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन’
- नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ कार्यक्रम आएगा
- सरकार के लिए ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम
- दो लाख आंगनबाड़ियों का विकास
- रेलवे में PPP मॉडल से विकास
- शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा
- 15 लाख नए रोज़गारों का सृजन हुआ
- शहरी क्षमता विकास के लिए नए बाई-लॉज़
- ड्रोन टेक्नोलॉजी पर स्टार्ट-अप के लिए ‘ड्रोन शक्ति’ कार्यक्रम
- 80 लाख नए सस्ते घर दिए जाएंगे
- PM ई-विद्या को 12 से बढ़ाकर 200 चैनल तक बढ़ाया जाएगा
- तेल के घरेलू उत्पादन पर ज़ोर
- MSME को दो लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद
- रबी, खरीफ की फसलों की खरीद बढ़ेगी
- पांच नदियों का जोड़ने का प्रस्ताव
- जीवन बीमा निगम (LIC) का IPO भी आएगा
- गंगा किनारे पांच किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा
- गरीबों की क्षमता बढ़ाने पर ज़ोर
- PM गतिशक्ति’ से अर्थव्यवस्था को मज़बूती
- ‘PM गतिशक्ति’ में सड़क परिवहन पर भी ज़ोर
- 25,000 किलोमीटर सड़के बनाने का इरादा
- ‘PM गतिशक्ति’ आर्थिक बदलाव का ज़रिया
- ‘PM गतिशक्ति’ हमारी प्राथमिकता
- आधुनिक बुनियादी ढांचे पर निवेश
- आम निवेश को इस बजट में बढ़ावा
- नागरिकों को सशक्त करने पर ज़ोर
- यह अगले 25 साल की बुनियाद का बजट
- अब तकनीक से जुड़े विकास पर ध्यान
- हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं
- हम चुनौती उठाने की मज़बूत स्थिति में
- पहली बार डिजिटल बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने
✓ आर्थिक सर्वेक्षण :
- मौजूदा वित्तवर्ष में 9.2 फीसदी वृद्धि का अनुमान
- सरकार का दावा, महामारी से पहले के स्तर पर वापस पहुंची अर्थव्यवस्था
- आर्थिक सर्वेक्षण :2021-22 में कृषि क्षेत्र में 3.9 फीसदी वृद्धि की संभावना
- आर्थिक सर्वेक्षण :महामारी का सबसे कम असर कृषि क्षेत्र पर