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बिहार में सरकारी शिक्षक पिछले कुछ समय से काफी परेशान हैं. यह परेशानी उन शिक्षकों की है जो b.ed डिग्री धारक हैं और बिहार के सरकारी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षक हैं. पटना नाउ एक बार फिर आपके लिए अपडेट लेकर आया है कि ब्रिज कोर्स को लेकर क्या तैयारी हो रही है और इस बारे में शिक्षा विभाग आगे क्या करने वाला है. आपको याद दिला दें कि सबसे पहले पटना नाउ ने ही यह खबर ब्रेक किया था कि अगले साल की शुरुआत में ब्रिज कोर्स को लेकर शिक्षा विभाग तैयारी शुरू कर सकता है. दरअसल, बीएड डिग्री धारकों को अपनी सेवा के 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है नहीं तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है.
ब्रिज कोर्स क्यों जरूरी है
NCTE की 28 जून 2018 की अधिसूचना और छठे चरण के लिए जारी विज्ञापन में बीएड योग्यताधारी को वर्ग 1 से 5 में पढ़ाने के लिए योग्य माना गया है, अधिसूचना के मुताबिक ऐसे नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 2 वर्षों के भीतर 6 माह का अनिवार्य ब्रिज कोर्स करना होगा.
ये है अपडेट
ब्रिज कोर्स को लेकर पटना नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2023 में ही बीएड डिग्री धारक सरकारी प्रारंभिक शिक्षकों को 6 महीने का अनिवार्य कोर्स कराया जाएगा. यह कोर्स इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए कराने की तैयारी हो रही है. शिक्षा विभाग और इग्नू के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होना बाकी है जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है. विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक जुलाई से दिसंबर के बीच 6 महीने का यह कोर्स सरकारी प्रारंभिक शिक्षकों को कराया जाएगा. यहां यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि जो लोग ब्रिज कोर्स पहले ही कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कोर्स करने की जरूरत नहीं है. शिक्षा विभाग और इग्नू के बीच एमओयू साइन होने के बाद ब्रिज कोर्स के लिए शिक्षा विभाग आवेदन का मौका देगा और उसके बाद जुलाई से दिसंबर के बीच 6 महीने का यह ब्रिज कोर्स पूरा कराया जाएगा.
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