बरसोंं इंतजार करने के बाद बिहार सरकार ने हाल ही में नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त लागू किया था. इसमें शिक्षकों और लाइब्रेरियन के लिए अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई में ट्रांसफर का प्रावधान किया गया है. सेवा शर्त लागू होने के बाद लाखों शिक्षक और लाइब्रेरियन बेसब्री से गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही से एक बार फिर पूरा मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है.
अगले कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा होनी है और शिक्षकों को इंतजार था कि चुनाव से पहले ट्रांसफर की गाइडलाइन शिक्षा विभाग जारी करेगा. लेकिन आखिरकार मंगलवार को शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की गाइडलाइंस तय करने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है जो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
6 सदस्य कमेटी के अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरवर दयाल सिंह होंगे. यह कमेटी तय करेगी कि ट्रांसफर के लिए दिव्यांग और महिलाओं समेत अन्य शिक्षकों और लाइब्रेरियन को किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा किसे प्राथमिकता मिलेगी और आवेदन कहां जमा होगा. पूरी प्रक्रिया का कोआर्डिनेशन किसके हाथ में होगा. यह तमाम बातें यह कमेटी तय करेगी. शिक्षकों को आशंका है कि कहीं इस कमेटी का हाल भी सेवा शर्त के लिए बनी कमेटी के जैसा ही ना हो जाए जो 2015 में बनाई गई थी.
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