बिहार में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों का इंतजार लंबा हो गया है. सरकार ने सातवें वेतनमान की सिफारिशों को लागू करने के लिए बनी समिति का कार्यकाल दो माह बढ़ा दिया है. बता दें कि आयोग का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा था.
सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा को बिहार में लागू करने के लिए पिछले साल राज्य सरकार एक समिति बनाई थी. पूर्व मुख्य सचिव जी.एस.कंग की अध्यक्षता में गठित वेतन आयोग में वित्त विभाग के व्यय सचिव राहुल सिंह और ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार सदस्य हैं. तय समय के अंदर कमिटी ने सरकारी सेवकों और पदाधिकारियों से उनका पक्ष जान लिया है. अब कमिटी अपनी अनुशंसा को अंतिम रूप दे रही है. इस बीच 31 मार्च को उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो बिहार कैबिनेट ने समिति को दो महीने का अवधि विस्तार दे दिया है. अब इस समिति को 31 मई तक अपनी अनुशंसा सरकार को देनी होगी. बता दें कि बिहार में 1 जनवरी 2017 से वेतनमान का वास्तविक लाभ दिया जाना है.