नोटबंदी के दौर में बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है. बिहार सरकार ने राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 7 फीसदी का इजाफा किया है. अब DA 125 फीसदी की बजाय 132 फीसदी मिलेगा. सरकार के इस फैसले से करीब साढ़े तीन लाख कर्मियों और इतने ही पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा. बढ़े हुए DA का भुगतान दिसंबर के वेतन में मिलेगा. नया डीए जुलाई 2016 से मान्य होगा. नीतीश कैबिनेट के इस फैसले से राज्य खजाने पर 565 करोड़ का सालाना बोझ बढ़ गया है. कैबिनेट की बैठक में बिहार वित्त नियमावली 1950 के संशोधन को भी मंजूरी दी गई. नए संशोधन के तहत बिना कोटेशन के सामान सप्लाई की राशि को 15 हजार से बढ़कार 50 हजार कर दिया गया है.
बिहार कैबिनेट ने आज कुल 24 फैसलों पर मुहर लगाई. कैबिनेट सचिवालय में तैनात अवर सचिव रवीन्द्र नाथ गुप्ता को एक साल का एक्सटेंशन मिला है. इसके अलावा, दिल्ली स्थित बिहार निवास और बिहार भवन में ठहरना महंगा हो गया है. सरकार ने बिहार भवन और बिहार निवास के रेंट में कई गुणा की वृद्धि कर दी है. सरकारी कार्य के लिए ठहरने वाले व्यक्ति को अब 16 रुपए प्रतिदिन प्रति कमरा की बजाय 250 रुपया भुगतान करना होगा. जबकि गैर सरकारी काम से ठहरने वाले व्यक्ति को 500 रुपया का भुगतान करना होगा. गैर सरकारी व्यक्तियों को, जो बिहार निवास में ठहरते हैं, उन्हें अब एक कमरे के लिए प्रतिदिन 1000 रुपया अदा करना होगा.