कृषि समन्वयकों का मानदेय दोगुने से ज्यादा हुआ

बिहार कैबिनेट का फैसला

कृषि समन्वयकों की मांग आखिरकार पूरी हो गई है. नीतीश सरकार ने उनका मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 32 हजार प्रति महीना कर दिया है. उन्हें इसका फायदा 1.04.17 के प्रभाव से मिलेगा. बता दें कि बिहार में 2745 कृषि समन्वयक हैं. मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी.

सरकार ने मजदूर और नियमित मजदूरों के लिए एक नए वेतनमान की स्वीकृति दी है. मजदूरों को पहले 4,440 रुपए से 7,440 रुपए तक मिलता था. उसकी जगह अब नया ग्रेड होगा जिसके तहत उनका न्यूनतम वेतन 14800 रुपए होगा. राजगीर में पुलिस एकेडमी निर्माण के लिए 290 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि राजगीर में पुलिस एकेडमी उनका ड्रीम प्रोजेक्‍ट है.

कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक चिकित्सक की रिटायरमेंट एज को 65 साल से बढ़ाकर 67 साल करने का फैसला लिया गया. बैठक में उर्जा विभाग की कई योजनाओं की स्वीकृति दी गई. नए ग्रिड के लिए 1409 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति और पटना में संचरण व्यवस्था के विस्तार के लिए 2353.12 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई.  बरौनी उर्वरक प्लांट के पुनर्वास के लिए 216 करोड़ के स्टांप ड्यूटी की छूट की स्वीकृति दी गई.