पटना।। बिहार में बार बार पेपर लीक से परेशान अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. सरकार ने अब इसपर नकेल कसने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं. सोमवार को संबंधित अधिकारियों के साथ सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की. बैठक के बाद सीएम ने कहा कि बिहार में पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा. सरकार आगामी विधानसभा सत्र में नया कानून लाएगी.
सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि नियुक्तियों के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे. परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक ना हो. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इससे संबंधित प्रस्ताव बनाकर तैयार रखें, ताकि आगामी विधानसभा के सत्र में बिल जाया जा सके.
बता दें कि नीतीश सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत सात निश्चय- 2 के अंतर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ बैठक की. इस बैठक में पेपर लीक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से विचार करते हुए इसपर सख्त कानून बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. जहां तक नियुक्ति की बात है तो नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को 2 लाख 11 हजार नई नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी जा चुकी है. इसके अतिरिक्त अगले एक महीने में 2 लाख 34 हजार रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जायेगी. साथ ही आगामी वर्ष में नियुक्ति हेतु 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जायेगी.
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