मुख्य सचिव ने की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा
मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश
पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवायें आमजनों को प्रभावित करती हैं. इसलिए इसके त्वरित एवं स्वच्छ निष्पादन के लिए विभाग के सभी पदाधिकारी एक टीम भावना के साथ कार्य करें. मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सरकार की प्राथमिकताएं बताते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी को यह निर्देश दिया है .
मुख्य सचिव ने शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की. उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं जैसे भू-सर्वेक्षण कार्य एवं अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी के संयुक्त प्रयास से भूमि विवादों के सम्यक् निष्पादन सहित विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं को सुदृढ़ करने का निदेश दिया.
समीक्षा की मुख्य बातें–
क. सर्वेक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करना ताकि भूमि विवादों की संभावना को न्यून किया जा सके.
ख. भू-सर्वेक्षण में लगे सभी कर्मियों को motivate किया जाय ताकि वे पूरी तनम्यता के साथ कार्य किया जा सके.
ग. अंचल, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर सर्वेक्षण कार्य नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय.
भूमि विवाद समाधानों के त्वरित निष्पादन संबंधी अंचलाधिकारियों एवं थाना के संयुक्त बैठकों के फलाफल की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि इन बैठकों में विवादों का गुणवत्तापूर्ण एवं सम्पूर्ण समाधान का प्रयास किया जाय तथा बैठकों में थाना प्रभारी निश्चित रूप से उपस्थित रहें यह सुनिश्चित किया जाय. बसेरा अभियान की समीक्षा में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों को समयबद्ध तरीके से मार्च 2025 तक वासगीत भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि दाखिल खारिज एवं परिमार्जन की समीक्षा में मुख्य सचिव ने दाखिल खारिज की बड़ी संख्या में लंबित मामले तथा ससमय निष्पादन नहीं करने पर चिंता व्यक्त की है. साथ ही परिमार्जन के आवेदनों की अत्यन्त धीमी गति से निष्पादन पर भी खेद व्यक्त किया है. मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी जिलाधिकारी इन दोनों सेवाओं की अंचलवार निष्पादन की नियमित समीक्षा करें. साथ ही इन दोनों सेवाओं में अंचलवार रैंकिंग को जिलाधिकारियों को सूचित किया जाय एवं इसके ससमय निष्पादन की समय सीमा निर्धारित की जाय. लगातार खराब प्रर्दशन करने वाले अंचलाधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही की जाय. संबंधित भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता, अंचल कार्यालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के साथ-साथ इन दोनों सेवाओं में समयबद्ध निष्पादन की सख्त मॉनिटरिंग करें. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इन दोनों सेवाओं में प्रगति अच्छी रहने पर सर्वेक्षण के कार्य में भी काफी मदद मिलेगी.
NH और रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा
मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि भू-अर्जन की कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय. इस वर्ष बिहार से होकर तथा बिहार के अन्दर कई महत्वपूर्ण ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण होना है जिसके भू-अर्जन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि पाक्षिक तौर पर उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के जिलों तथा NHAI एवं रेलवे के नोडल पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक पटना में आयोजित की जाय एवं इसमें परियोजनावार भू-अर्जन की प्रगति की समीक्षा की जाय इसके अलावा VC के माध्यम से भी निदेशक, भू-अर्जन प्रमंडलवार बैठक सुनिश्चित करें. बड़ी परियोजनाओं में ससमय भू-अर्जन की प्रगति की अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर एवं संबंधित जिलों के स्तर पर PMU की व्यवस्था की जाय. विशेष तौर पर म्यूटेशन, परिमार्जन एवं मापी में प्रगति की समीक्षा की जाय.
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