पटना।। पटना में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शनिवार को मंत्री और अधिकारियों ने एक साथ मिलकर बिहार को सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य बनाने पर जोर दिया है.
सहकारिता विभाग के कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में योजना अंतर्गत वर्तमान में अच्छादित राज्य के 20 जिलों (पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगुसराय, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, सीवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी मधेपुरा सहरसा एवं सुपौल) में गठित 300 PVCS के अध्यक्षों एवं एक-एक सदस्यों द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जी प्रक्षेत्र में उपयोग किए जा रहे आधुनिक तकनीक / प्रक्रिया से अवगत कराना, मांग के आलोक में सब्जी उत्पादन पर Focus करने तथा सब्जी समिति को स्वयं आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण देना है.
कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत इफको (Indian Farmers) Fertilizer Cooperative Limited). (Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority) यू.एन.ई. पी. (United Nations Environment Programme) एच.यू.एल. (Hindustan Unilever Limited). ए.ई.ई.ई. (Alliance For an Energy Efficiency Economy), उद्यान निदेशालय एवं कृषि निदेशालय के प्रतिनिधियों द्वारा उनके कार्यों की जानकारी सभी PVCS अध्यक्षों एवं सदस्यों को प्रदान की गई. इफको के प्रतिनिधि द्वारा उरर्वक / कीटनाशक के उपयोग से संबंधित जानकारी दी गयी. यू.एन.ई.पी. एवं ए.ई.ई.ई. के प्रतिनिधियों द्वारा सब्जियों के शीत भंडारण एवं परिवहन श्रृंखला की स्थापना एवं उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया. एपेडा के प्रतिनिधि द्वारा सब्जियों के रख रखाव, पैकेजिंग एवं निर्यात की प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया. उद्यान निदेशालय एवं कृषि निदेशालय के प्रतिनिधियों द्वारा बिहार सरकार द्वारा सब्जियों के उत्पादन एवं भंडारण से संबंधित कार्यक्रम की जानकारी दी गयी. सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने विभाग द्वारा PVCS के सदस्यों की संख्या एक लाख से अधिक करने हेतु PVCS के अध्यक्षों का आहवान किया. उनके द्वारा सब्जी उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने हेतु सरकार द्वारा हर प्रकार की सहायता देने का भरोसा दिलाया गया.
अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, दीपक कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि वर्तमान में बिहार राज्य सब्जी उत्पादन के मामले में उतर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के बाद चौथे नम्बर पर है. देश में लगभग 200 मिलियन टन सब्जियों का उत्पादन होता है इसमे वर्तमान में बिहार का हिस्सा 9% है जो लगभग 18 मिलियन टन है. हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि बहुत जल्द बिहार को सबसे बड़े सब्जी उत्पादक राज्य बनाया जा सके. इसके लिए उनके द्वारा PVCS की महत्त्वपूर्ण भूमिका का आह्वान किया गया. उनके द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादित सब्जियों का 30-40% समुचित रख रखाव के अभाव में क्षय होता है. हमारा प्रयास बेहतर भंडारण, परिवहन एवं प्रसंस्करण श्रृंखला का निर्माण कर सब्जियों के Post Harvest Loss को कम करना है। बिहार की जलवायु एवं गंगा के मैदान अवस्थिति के कारण यहां की सब्जियों की गुणवता उत्तम होती है जिसकी मांग देश के विभिन्न राज्यों के साथ विदेश में भी है. हमारा प्रयास देश के दूसरे राज्यों में सब्जियों के विपणन के साथ-साथ सब्जियों के निर्यात की संभावना का उपयोग करना भी है.
प्रबंध निदेशक, वेजफेड नन्द किशोर द्वारा बिहार राज्य में वेजफेड के तहत वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गयी। उनके द्वारा बताया गया कि वेजफेड द्वारा सब्जी उत्पादक किसानों की उत्पादित सब्जी की बिक्री हेतु विभिन्न
संस्थानों में सब्जी बिक्री की व्यवस्था की जा रही हैं, इस क्रम में विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी संस्थानों जैसे अस्पतालों, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेजों, मोतिहारी जेल सचिवालय भोजनालय जवाहर नवोदय विद्यालय पिपराकोठी एवं बिसाही, बिपार्ड गया एवं पटना के कैंटीन आदि में समितियों द्वारा सब्जी आपूर्ति की जा रही है. वेजफेड द्वारा सब्जी विपणन हेतु मार्केट लिंकेज स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. इस क्रम में राज्य के सरकारी विद्यालयों में संचालित मध्याहन भोजन योजना में सब्जी आपूर्ति हेतु समन्वय स्थापित किया गया है. अब मध्याहन भोजन योजना के तहत बच्चों को मिलने वाले भोजन में शामिल सब्जियों की आपूर्ति वेजफेड के तहत गठित सब्जी समितियों द्वारा किया जायेगा. सहकारिता विभाग द्वारा PVCS में व्यावसायिक विविधीकरण के तहत PVCS को खाद, कीटनाशक अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रशिक्षण बामेती से दिलाने हेतु कार्रवाई की जा रही है. अनुज्ञप्ति प्राप्ति के उपरांत किसानों को PVCS में ही खाद एवं कीटनाशक प्राप्त हो सकेगी. बिहार सरकार, सहकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत पैक्सों के साथ प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) को भी शामिल किया गया है. इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता के अनुसार सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जी उत्पादन में उपयोग होने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों की सेवा बाजार दर से कम किराये पर सब्जी उत्पादक किसानों को सुलभ कराना है. इस योजना अंतर्गत चयनित प्रत्येक सब्जी समिति ( PVCS) को कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने हेतु अधिकतम 15.00 लाख रूपये उपलब्ध कराया जायेगा. उपस्थित सभी PVCS प्रतिनिधियों को आपदा की स्थिति में फसल नुकसान की भरपाई के संबंध में राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत सब्जियों
सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जी उत्पादन में उपयोग होने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों की सेवा बाजार दर से कम किराये पर सब्जी उत्पादक किसानों को सुलभ कराना है. इस योजना अंतर्गत चयनित प्रत्येक सब्जी समिति ( PVCS) को कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने हेतु अधिकतम 15.00 लाख रूपये उपलब्ध कराया जायेगा. उपस्थित सभी PVCS प्रतिनिधियों को आपदा की स्थिति में फसल नुकसान की भरपाई के संबंध में राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत सब्जियों यथा आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी आदि को शामिल करने की जानकारी दी गई. अब सब्जी उत्पादक किसानों को भी योजना अंतर्गत सब्जी फसल की क्षति के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान किया गया है.
कार्यशाला में प्रत्येक सब्जी संघ के दो सर्वश्रेष्ठ PVCS को पुरस्कृत किया गया. साथ ही हरित संघ पटना अंतर्गत वैशाली जिले के 06 PVCS को आधारभूत संरचना निर्माण एवं 05 PVCS में उपस्कर आदि क्रय हेतु सहकारिता मंत्री के हाथों राशि वितरित किया गया.
निदेशक, मध्याहन भोजन योजना मिथलेश मिश्र, निदेशक कृषि डॉ० आलोक रंजन घोष एवं निदेशक, उद्यान निदेशालय, अभिषेक कुमार द्वारा अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई.
कार्यशाला में संयुक्त सचिव ऋचा कमल, अपर निबंधक शशि शेखर सिन्हा, संयुक्त निबंधक अजय कुमार अंलकार, राज्य प्रबंधक वेजफेड सुभाष कुमार तथा हरित सब्जी संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार, तिरहुत सब्जी संघ के अध्यक्ष अमित कुमार शुक्ला, मिथिला सब्जी संघ के अध्यक्ष माधवेन्द्र ठाकुर के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे.
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