अघोषित आय रखने वाले लोगों के धन पर 50 फीसदी का टैक्स
चार साल तक सरकार के पास रखना होगा धन
न मानने वाले लोगों पर 60 फीसदी से अधिक तक की पेनाल्टी
अपनी बेहिसाब कमाई नहीं बताई तो उस पर 90 फीसदी तक पेनाल्टी
इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन भी संभव
मोदी सरकार एक बार फिर से नोटबंदी के बाद बैंकों में बड़े पैमाने पर अघोषित धन जमा कराने वाले लोगों के लिए डिसक्लोजर स्कीम लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है . इस योजना के तहत अघोषित आय रखने वाले लोगों के धन पर 50 फीसदी का टैक्स लगेगा और उन्हें अपनी राशि को 4 साल के लिए सरकार के पास जमा रखनी होगी. इस स्कीम को न मानने वाले लोगों पर 60 फीसदी से अधिक तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है कि अगर इस योजना के तहत किसी ने अपनी बेहिसाब कमाई नहीं बताई तो उस पर 90 फीसदी तक पेनल्टी लगाई जा सकती है. अगले सप्ताह केंद्र सरकार इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन भी कर सकती है.सरकार की संसद के मौजूदा सत्र में मंजूरी के लिये संशोधन लाने की योजना है.
सरकार ने पिछले दिनों कालेधन की मुहिम के खिलाफ सरकार की इनकम डेक्लेरेशन स्कीम में 45 फीसदी टैक्स देकर कालाधन सफेद करने की योजना आई थी. इसके तहत कुल 65,250 करोड़ रुपए आए थे.पिछली योजना 1 जून से शुरू हुई थी और 30 सितंबर तक चली थी.सूत्रों के अनुसार एक बार फिर सरकार ऐसे लोगों को अंतिम मौका देना चाहती है जिससे काला धन बाहर आ सके. सूत्रों ने कहा कि इससे केवल दो सप्ताह में खासकर शून्य खाते वाले जनधन खातों में 21,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा हुए हैं. इससे इन खातों को काले धन के सफेद करने में उपयोग को लेकर आशंका बढ़ी है.