बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों को 4 महीना काम करने के बाद भी वेतन का इंतजार है. विश्वस्त जानकारी के मुताबिक कई जिलों में वेतन भुगतान को लेकर अब तक कोई सुगबुगाहट तक नहीं है. ऐसे जिलों में प्रमुख तौर पर सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भोजपुर और कई अन्य जिले हैं जहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी सीधे-सीधे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जिम्मेदारी बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और इन सब के बीच गंभीर आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं हजारों नवनियुक्त शिक्षक.
हालांकि बिहार के कई प्रखंड में ऐसे शिक्षा पदाधिकारी भी हैं जिन्होंने अपने स्तर से तेजी दिखाते हुए शिक्षा विभाग के पत्र के मुताबिक नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन का भुगतान कर दिया है. इनमें रोहतास, कटिहार, नालंदा और नवादा शामिल हैं. लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां नवनियुक्त शिक्षकों को शिक्षा विभाग के दफ्तर से रटा रटाया जवाब मिल रहा है कि जब तक बीआरसी से मास्टर डाटा फॉर्म और यूएएन आदि नहीं मिलेगा तब तक वेतन जारी नहीं हो सकता.
शिक्षा विभाग ने अप्रैल में ही जारी किया था पत्र
यहां ये जिक्र करना जरूरी है कि 23 अप्रैल 2022 को ही प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया था कि ‘ बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजना एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 और बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद वेतनादि के भुगतान का निदेश संसूचित है. इस संबंध में निदेश है कि वैसे नवनियुक्त शिक्षकों के जिनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका है, उन्हें वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाए. लेकिन शिक्षा विभाग के इस आदेश को भी 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं. ऐसे में सवाल वाजिब है कि आखिर शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी क्यों अपने विभाग के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं.
प्रखंड स्तर से पेंडिंग है वेतन भुगतान का काम
हमने इस बारे में कई जिलों में शिक्षकों से बात की उनका साफ कहना है कि वह जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिल चुके हैं. भोजपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा और कई अन्य जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक प्रखंड से डाटा नहीं मिलेगा तब तक वेतन नहीं दे पाएंगे. ऐसे में प्रखंड नियोजन इकाई को जब तक सख्ती से आदेश जारी नहीं होगा तब तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाएगा. टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान में हो रही देरी की वजह से शिक्षकों में बहुत आक्रोश है. अमित विक्रम ने कहा कि पैसे के अभाव में उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द सभी नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करे.
इस बारे में एनआईओएस डीएलएड संघ के अध्यक्ष पप्पू कुमार ने कहा कि गंभीर आर्थिक परेशानी झेल कर भी नवनियुक्त शिक्षक लगातार अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं लेकिन उन्हें बदले में शिक्षा विभाग तनाव और परेशानी के सिवा कुछ और नहीं दे रहा. पप्पू कुमार ने कहा कि हर दिन शिक्षक लंबी यात्रा करके स्कूल पहुंचते हैं उन्हें आने जाने में काफी खर्च होता है. इसके अलावा जिन शिक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला हो उनके बारे में आसानी से समझा जा सकता है कि वह कैसे अपनी आजीविका चला रहे होंगे.
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