दिल्ली लुटियन में फ्लैट पर आपका है ‘अनधिकृत कब्जा’, जल्द करें खाली
दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सरकारी बंगले को खाली करने के लिए नोटिस
कांग्रेस को नोटिस भेज बोली मोदी सरकार
लग सकता है कांग्रेस पर लगभग 3 करोड़ रुपए का नुकसान शुल्क
शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा कांग्रेस पार्टी को भेजे गए नोटिस में कहा गया कि 26 जून 2013 को आवंटन रद्द होने के बाद भी पार्टी ने अभी तक बंगले पर कब्जा जारी रखा हुआ है. कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सरकारी बंगले को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है. शहरी एवं आवास मंत्रालय ने यह नोटिस जारी किया है. यह नोटिस 25 मार्च को ही भेजा गया था. नोटिस में कहा गया कि इस बंगले को खाली करने के लिए नोटिस दिया जाता है. 26 जून 2013 को आवंटन रद्द होने के बाद भी पार्टी ने अभी तक बंगले पर कब्जा जारी रखा हुआ है. वर्तमान में इस बंगले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सचिव रहते हैं.
एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि पार्टी को 24 अकबर रोड सहित चार सरकारी बंगले आवंटित किए गए हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय के रूप में है. भूमि और विकास कार्यालय की नीति के अनुसार कांग्रेस को 2010 में राउज़ एवेन्यू पर अपना कार्यालय बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी. उसके तीन साल बाद कांग्रेस पार्टी को कार्यालय के रूप में दिए गए किसी भी सरकारी बंगले को खाली करने के लिए कहा गया था. वहीं इस पूरे घटनाक्रम से परिचित एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी को पहले भी इस तरह के नोटिस मिले थे और पार्टी चाणक्यपुरी का घर खाली करने की प्रक्रिया में है. ऐसे समय में जब चाणक्यपुरी स्थित सभी सरकारी बंगलों को राजनीतिक दलों को खाली करने के लिए निर्देश मिल रहें हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी 11 अशोका रोड पर आवंटित हुआ बंगला छोड़ना पड़ सकता है. एक अधिकारी ने बताया कि चाणक्यपुरी में समय से अधिक रहने के लिए कांग्रेस पर लगभग 3 करोड़ रुपए का नुकसान शुल्क लगाया जा सकता है.