पटना / नई दिल्ली (ब्यूरो रिपोर्ट) | माना जा रहा है कि UBIS यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के तहत मोदी सरकार आने वाले अंतरिम बजट में देश के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. समझा जा रहा है कि फरवरी में अंतरिम बजट के दौरान वित्तमंत्री अरुण जेटली एक अनूठी घोषणा कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत परिवार के हर सदस्य के खाते में एक निश्चित रकम डाली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट दुनिया के कई देशों में है, जहां बेरोजगार लोगों को सरकार कुछ पैसा देती है ताकि वो अपनी जरूरत के कुछ खर्चे पूरे कर सकें.
अभी मोदी सरकार ने अपने विभिन्न मंत्रालयों से ये प्रस्ताव मांगा है कि इसे कैसे लागू किया जाए ? उसने ये प्रस्ताव माँगा है कि क्या शुरू में इसे सिर्फ किसानों के लिए लागू किया जाए या फिर सभी को इसके दायरे में लाया जाए ?
यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम है क्या ?
‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम’ के तहत सरकार देश के हर नागरिक को बिना शर्त एक तय रकम देती है. कुछ खास तबकों जैसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को अगर यह सुविधा दी जाती है तो इसे ‘पार्शल बेसिक इनकम’ कहते हैं. साल 1967 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गारंटीड इनकम का आइडिया दिया ताकि आय की असमानता कम हो सके. वैसे ये एक सरकारी योजना है, जिसके तहत किसी देश की सरकार अपने हर नागरिक को हर महीने एक निश्चित रकम देती है.
आखिर दुनिया में कहां-कहां है UBIS
विश्व के कई देश अलग-अलग स्तर पर अपने नागरिकों को ये सुविधा दे रहे हैं. इनमें साइप्रस, फ्रांस, अमेरिका के कई राज्य, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, स्वीडन, स्विटरजरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं.
भारत में पायलट प्रोजेक्ट चला था मध्य प्रदेश में
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत में मध्य प्रदेश की एक पंचायत में ऐसी स्कीम को लागू किया गया था जिसके नतीजे काफी अच्छे आए थे. साल 2010 से 2016 तक चले इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों और बच्चों को हर महीने एक निश्चित रकम दी गई. इसकी फंडिंग यूनिसेफ ने की और हर महीने पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचा. इसके बाद कई एनजीओ ने सर्वे कर बताया कि लोगों की जिंदगी में बदलाव आया.
कैसे लागू हो UBIS, इस पर सरकार ले रही राय
सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से राय मांगी है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में कौन शामिल होगा, किसे फायदा मिलेगा, न्यूनतम इनकम सीमा क्या होगी। जरूरत पड़ने पर सरकार एक पैनल भी गठित कर सकती है. जिन राज्यों में किसानों के लिए बेसिक इनकम मॉडल लागू किया गया है, सरकार उनका भी अध्ययन कर रही है.