आरा (सत्य प्रकाश की रिपोर्ट) | राज्य विषाक्तता आयुक्त, बिहार पटना शिवाजीकुमार की अध्यक्षता में चलंत न्यायालय का आयोजन स्थानीय धनपुरा अवस्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर संपन्न हुआ जिसमें दिव्यांग जनों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांग जनों के अधिकारों की सुरक्षा, संरक्षण हेतु समस्याओं का समाधान किया गया. इस अवसर पर राज्य निशक्तता आयुक्त ने कहा कि सरकार दिव्यांग जनों के हितो एवं अधिकारों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही उनके विकास एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. इसलिए उनकी शिकायतों एवं समस्याओं का वांछित समाधान आवश्यक है ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके तथा उन्हें सरकार की जनकल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके. चलंत न्यायालय में सुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा विकलांगता प्रमाणीकरण, रोजगार, राशन कार्ड, पेंशन, तिपहिया साइकिल, ऋण, ड्राइविंग लाइसेंस आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए जिस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई तथा उनके शिकायतों का निवारण किया गया. इस अवसर पर विभिन्न विभागों के 
कई जिला स्तरीय अधिकारी गण उपस्थित थे जिन्होंने अपने अपने विभागों के द्वारा दिव्यांग जनों के हित में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को दी तथा उनके आवेदन पर संज्ञान लेते हुए त्वरित निष्पादन का प्रयास किया गया. चलंत न्यायालय में दिव्यांग जनों की भारी उपस्थिति पाया गया तथा लोगों में भारी उत्साह देखा गया. लोग विहित प्रपत्र में आवेदन भर कर जमा करते देखे गए. जिला में संचालित इस तरह के न्यायालय के आयोजन से दिव्यांगजन काफी खुश नजर आए तथा अपने अपने समस्याओं का निदान पाकर काफी उत्साहित नजर आए. राज्य नि:शक्तता आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक माह दिव्यांग जनों के लिए मोबाइल कोर्ट का आयोजन होगा तथा प्रत्येक शुक्रवार को 2 घंटे विशेष रूप से सुनवाई की जाएगी उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग जनों के लिए सरकार द्वारा 38 योजनाएं संचालित हैं. दिव्यांग जनों के बारे में जानकारी देते हुए राज्य नि:शक्तता आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार सहायता नंबर 8448385590 है जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है. विदित हो कि राज्य नि:शक्तता आयुक्त 29 नवंबर को भोजपुर जिला में आगमन हुआ तथा प्रेस वार्ता आयोजित कर दिव्यांग जनों के लिए सरकार द्वारा संचालित नीतियो, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी गई. साथ ही अपने आगामी गतिविधियों से भी प्रेस प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया था. इसी के क्रम में मंगलवार को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर मोबाइल कोर्ट का आयोजन कर दिव्यांग जनों के शिकायतों का निवारण किया गया. इस अवसर पर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, सिविल सर्जन जगदीश सिंह, प्रभारी पदाधिकारी श्रीमती अरूणा कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना श्रीमती रश्मि चौधरी, जिला कल्याण पदाधिकारी दीलेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे.