बिहार में नए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ट्यूनिंग देखने लायक थी. बिहार के लिए टेली लॉ मुख्य सेवा केंद्र के जरिए कानूनी सहायता केंद्र योजना शुरू करने के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने खुलकर अपनी डिमांड केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से कर दी.
सीएम ने कहा कि बिहार में मुकदमेदारों को त्वरित न्याय प्रदान करने तथा राज्य के अधीनस्थ नयायपालिका को मजबूत करने के लिए उदारता से धन आवंटित करें. अब बीजेपी और जदयू एक साथ आ गये हैं. सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार है. ऐसे में धन के आवंटन में यह प्रभाव दिखना चाहिए.
इससे पहले केन्द्रीय आईटी और लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने अपने भाषण में कहा था कि उनके विभाग ने बिहार को 50 करोड़ रुपये दिए हैं. इस साल 60 करोड़ रुपये देने की तैयारी है. इसी बात पर नीतीश ने अपनी बारी आने पर कहा कि 50-60 करोड़ से क्या होगा? इतना बड़ा प्रदेश है बिहार. देना है तो उदारता से दीजिए.