पटना।। बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं को पोशाक और साइकिल योजना के लिए कक्षा में 75 प्रतिशत हाजिरी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. सोमवार को विधान परिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 2005 में शिक्षा विभाग का बजट 4400 करोड़ था. आज 60 हजार करोड़ से ज्यादा है. उच्च शिक्षा का बजट 5 हजार 885 करोड़ है. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 2 हजार से अधिक सहायक प्रोफेसर की बहाली हाल में हुई है.
विभागीय बजट पर पर सरकार की ओर से उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुमति से राज्य कैबिनेट ने बच्चों की कक्षा में 75 प्रतिशत हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रखने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 29 हजार स्कूलों का कंप्यूटराइजेशन कर दिया जाएगा. 12 स्थानों पर केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन चिह्नित कर दी जाएगी.
कक्षा राशि
1 और 2 ₹600
3 से 5 तक ₹700
6 से 8 तक 1000
9 से 12 तक 1500
सरकार का लक्ष्य
मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि एक अप्रैल को स्कूली छात्र-छात्राओं को पोषाक की राशि उनके खाते में भेज दी जाए. कक्षा एक से 12 तक की सभी छात्राओं और कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को पोषाक की राशि दी जाती है.
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